समाज कल्याण विभाग के कार्यकलाप

शासन स्तर पर अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन निम्नवत है:-
प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, विभाग क नियंत्रक अधिकारी है तथा समाज कल्याण विभाग के विभिन्न अनुभागों एवं प्रकोष्ठों का कार्य संबंधित अनुसचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष सचिव के माध्यम से प्रमुख सचिव को निर्णयार्थ पत्रावलियॉं प्रस्तुत की जाती है। समाज कल्याण विभाग के विभिन्न अनुभागों एवं प्रकोष्ठों को आवंटित किये गये कार्य निम्नवत है:-
समाज कल्याण अनुभाग-१

१. समाज कल्याण विभाग के राजपत्रित अधिकारियों का अधिष्ठान कार्य तथा सेवा संबंधी मामले।
२. समाज कल्याण विभाग के अराजपत्रित अधिकारियों का अधिष्ठान कार्य तथा सेवा संबंधी मामले।
३. समाज कल्याण सचिव शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अधिष्ठान संबंधी कार्य।
४. नवसृजित अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, विकलांग कल्याण एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग का शाखा अधिष्ठान एवं लेखा संबंधी समस्त कार्य।
५. गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक, लखनऊ का अधिष्ठान तथा तद्विषयक समस्त कार्य।
६. मद्यनिषेध के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अधिष्ठान कार्य तथा सेवा संबंधी समस्त मामले।
७. आयुक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति उ०प्र० से संबंधित अधिष्ठान।
८. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय से संबंधित अधिष्ठान कार्य।
९. अपर जिला विकास अधिकारी का अधिष्ठान एवं सेवा संबंधी मामले।
१०. सहायक विकास आिाऎाउारी/ग्राम्य विकास अधिकारी, स०क० का अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य।
११. जनजाति निदेशालय के राजपत्रित अधिकारियों के अधिष्ठान एवं लेखा संबंधी मामले।
१२. जनजाति निदेशालय के अराजपत्रित कर्मचारियों के अधिष्ठान एवं लेखा संबंधी मामले।
१३. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का अधिष्ठान संबंधी कार्य।
१४. उ०प्र० अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अधिष्ठान कार्य और उनसे संबंधित सेवा संबंधी मामले।
१५. उक्त से संबंधित लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्न एवं न्यायालय संबंधी कार्य।

समाज कल्याण अनुभाग-२

१. स्वैच्छिक संस्थाओं के लिये आर्थिक अनुदान से संबंधित समस्त कार्य।
२. स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित अनुसूचित जाति की प्राइमरी पाठशालाओं/ छात्रावासों/पुस्तकालयों को अनुदान तथा नियोजन एवं बजट संबंधी कार्य।
३. वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना तथा योजनाओं के नियोजन एवं बजट का कार्य।
४. लोक सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद के प्रश्नों एवं आश्वासनों से संबंधित समन्वय कार्य।
५. आत्म समर्पणकारी डाकुओं के परिवाद तथा डाकुओं द्वारा सताये गये परिवारों के पुनर्वासन का कार्य।
६. मुख्यमंत्री, प्रधान मंत्री/भारत सरकार एवं लोक शिकायत निदेशालय से प्राप्त संदर्भो का निस्तारण एवं समन्वय कार्य।
७. भारत सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री का संकलन एवं प्रेषण।
८. आयुक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति उ०प्र० की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन।
९. विधान मण्डल की अनुसूचित जातियो/जनजातियों/विमुक्त जातियों की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों का कार्यान्वयन।
१०. आयुक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति उ०प्र० की वार्षिक रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियों का कार्यान्वयन।
११. भारत सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयुक्त/आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियों का कार्यान्वयन।
१२. उक्त से संबंधित लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के प्रश्नों, आश्वासनों एवं न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य।
१३. लोक लेखा समिति की आपत्तियों के निवारण संबंधी समन्वय कार्य।
१४. आडिट पैराज के निस्तारण का समन्वय कार्य।
१५. लोक लेखा समिति/प्राक्कलन समिति/आश्वासन समिति/याचिका समिति तथा विधान सभा/परिषद की अन्य समितियों से संबंधित समन्वय कार्य।
१६. इसके अतिरिक्त अन्य समस्त समन्वय कार्य।
१७. आयुक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति भारत सरकार से प्राप्त सिफारिसों का समस्त कार्य।
१८. भारत सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री का संकलन एवं प्रेषण।
१९. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।

समाज कल्याण अनुभाग-३

१. समाज कल्याण/जनजाति विकास/अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग/ मद्यनिषेध/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्लान एवं बजट कार्य।
२. अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्त जाति के बच्चों की शैक्षिक कार्यक्रम योजना (छात्रवृत्ति/कोचिंग आदि)
३. अनुदानिक छात्रावासें/आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना से संबंधित कार्य।
४. अनुसूचित जाति उत्पीडन की शिकायतों से संबंधित समस्त मामले।
५. सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा उनकी पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता।
६. अंतर्जातीय/अंतधार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कार तथा लघु उद्योग की स्थापना हेतु ब्याज मुक्त ऋण।
७. समाज कल्याण निर्माण निगम से संबंधित समस्त कार्य।
८. उ०प्र० तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम से संबंधित समस्त कार्य।
९. राजकीय उन्नयन बस्ती एवं औद्योगिक संस्थान से संबंधित कार्य।
१०. जनजाति क्षेत्र घोषित करना।
११. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विमुक्त जातियों का वर्गीकरण तथा इससे संबंधित अन्य कार्य।
१२. विमुक्त जातियों की आर्थिक विकास योजना।
१३. जिला समाज कल्याण परामर्शदात्री समिति।
१४. अनुसूचित जाति स्थायी समिति।
१५. फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जॉंच।
१६. भारत सरकार तथा अन्य राज्यों की अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विमुक्त जाति कल्याण समितियों/आयोग का भ्रमण/प्रोटोकाल संबंधी कार्य।
१७. विभिन्न वित्त आयोग से संबंधित समाज कल्याण कार्यक्रम की सूचना का प्रेषण।
१८. पी०सी०आर० एक्ट व एट्रोसिटीज एक्ट से संबंधित समस्त कार्य।
१९. उक्त से संबंधित लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद प्रश्न, आश्वासन तथा न्यायालय से संबंधी कार्य।
२०. विधान सभा/विधान परिषद के नियमों से संबंधी कार्य।
२१. शाखा स्तर पर प्लान व बजट का समन्वय संबंधी समस्त कार्य।
२२. समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित निगमों का समन्वय संबंधी कार्य।
२३. शत प्रतिशत अनुदानित आश्रम पद्धति विद्यालय (१) ईश्वर शरण आश्रम पद्धति विद्यालय, इलाहाबाद (२) आश्रम रीति विद्यालय, सहारनपुर (३) प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालांगज लखनऊ का समस्त कार्य।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान सेल

१. विशेष केन्द्रीय सहायता संबंधी कार्य।
२. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से संबंधित समस्त कार्य।
३. स्पेशल कम्पोनेंट प्लान से संबंधित कार्य।
४. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये दुकान निर्माण योजना।
५. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उद्योग हेतु आर्थिक सहायता।
६. स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना।
७. संबंधित लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा तथा विधान परिषद प्रश्न एवं आश्वासनों का कार्य एवं स्पेशल कम्पोनेंट प्लान से संबंधित समस्त समन्वय कार्य।

बजट प्रकोष्ठ
१. स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान की संरचना तथा उसकी स्वीकृतियॉं जारी करने तथा उसके उपभोग की समीक्षा आदि करने संबंधी कार्य।

प्प्प्ण् पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही सहित निर्णय लेने की प्रक्रिय
समाज कल्याण विभाग में शासन स्तर पर विद्यमान विभिन्न अधिनियमों, नियमों, नियमावलियों तथा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार निर्णय लिये जाने की व्यवस्था है। शासन स्तर पर सचिवालय नियम संग्रह उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार समाज कल्याण विभाग के नियंत्रक अधिकारी प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग है एवं उन्हीं के नियंत्रण में अधीनस्थ कर्मियों एवं अन्य क्रिया कलाप नियंत्रित होते है।

प्टण् विभागीय कृत्यों के निर्वहन हेतु स्थापित मानक
समाज कल्याण विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों एवं नीतियों के अनुसार समाज कल्याण विभाग के कार्यो हेतु मानक निर्धारित किये जाते है जिसके अनुसार कार्यो का निर्वहन किया जाता है।

टण् विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न अधिनियमों/नियमों/नियमावलियों एवं शासनादेशों के आधार पर दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। इस हेतु मुख्य अधिनियमों/नियमावलियों तथा महत्वपूर्ण शासनादेशों का विवरण निम्नवत है:-

१. उत्तर प्रदेश हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग लिपिक वर्गीय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली १९९८
२. उत्तर प्रदेश जनजातीय विकास विभाग (निरीक्षक और अन्य क्षेत्र कार्यकर्ता) सेवानियमावली २००२
३. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, २००२
४. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, २००१
५. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान शोध अधिकारी सेवानियमावली, २०००
६. उत्तर प्रदेश जनजाति विकास विभाग प्राविधिक कर्मचारी वर्ग सेवानियमावली १९९९
७. उत्तर प्रदेश जनजातीय विकास लिपिक वर्गीय सेवानियमावली, १९९२
८. उत्तर प्रदेश हरिजन एवं समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवानियमावली (प्रथम संशोधन), २००४
९. उत्तर प्रदेश जनजाति विकास राजपत्रित अधिकारी सेवानियमावली, १९९१
१०. उत्तर प्रदेश मद्यनिषेध विभाग कर्मचारी (अराजपत्रित सेवानियमावली), १९९९
११. उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना नियमावली (नवम्बर १९८१ तक संशोधित)।
१२. उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम अगस्त, १९७५ तथा उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध नियमावली नवम्बर, १९७५।
१३. अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम-१९८९
१४. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली १९९५
१५. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-१९५५
१६. नागरिक चार्टर-समाज कल्याण विभाग की वेबसाइड से संबंधित।
१७. महत्वपूर्ण शासनादेश-
घ्. समाज कल्याण विभाग में अपर जिला विकास अधिकारी (सक) की गोपनीय प्रविष्टियॉं अंकित किये जाने शासनादेश संख्या-५०५९/२६-१- २००४-८(८७)/२००३ दिनांक ०४.०२.२००४।
घ्. समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में सी०टी०ग्रेड को डाइंग कैडर घोषित किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-१७६६/२६-१-२००४-२(७७)/९४ दिनांक १४.१०.२००४।
घ्. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षकों को दिनांक ०१.०१.९६ से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति शासनादेश संख्या-३५०६/२६-१- २००४-११९(१३८)/९६ दिनांक १६.१२.२००४।
घ्. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के क्रियान्वयन में निर्धारित प्रक्रिया का सरलीकरण शासनादेश संख्या-९२एम/ २६-२-२००४-१००(१४९)/२००२ दिनांक ०२ जून, २००४ तथा शासनादेश संख्या-२२८८/२६-२-२००४-१००(१४९)/२००२ दिनांक २० अगस्त २००४।
घ्. वृद्धावस्था पेंशन के तारतम्य में निर्धारित प्रक्रिया का पुनरीक्षण शासनादेश संख्या-२०१३/२६-२-९९-११(२६)/९० दिनांक ०४ अगस्त ९९। वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त पात्र लाभार्थियों को शत प्रतिशत आच्छादन से संबंधित शासनादेश संख्या-३५२३/२६-२-०५-५००(४५)/९७ दिनांक २५.०१.०६।
घ्. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत मासिक पेंशन में वृद्धि से संबंधित शासनादेश संख्या-७१एम०एस०/२६-२-२००३-१५२/९४ दिनांक १६ अक्टूबर २००३।
घ्. स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान करने हेतु भारत सरकार को अपेक्षित प्रस्तावों की संस्तुति अग्रसारित किये जाने संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या-११८६/२६-२-२००० दिनांक १९ जून २०००।
घ्. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी प्रबन्धाधिकरण के अधीन संचालित बेसिक विद्यालयों को आवर्तक/अनावर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना शासनादेश संख्या-२३७८/२६-३-८९-९(१५)/७८ दिनांक ३१ मार्च ८९, शासनादेश संख्या-१३८६/२६-३-९२-९(९)/९२ दिनांक ३१ मार्च ९२, शासनादेश संख्या-५१४/२६-३-९४-९(६)/९३ दिनांक ३१ मार्च ९४, शासनादेश संख्या- ८२२/२६-३-९९-९(६)/९३ दिनांक २१ मई ९९।
घ्. समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित निजी क्षेत्र के विद्यालयों/पाठशालाओं में रिक्त होने वाले का अनुमोदन एवं नये पदों के सृजन शासनादेश संख्या-४२६०/२६-२-२००३-४(९)/२००० दिनांक १६ जनवरी २००४।
घ्. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विमुक्ति जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया का निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-३४९२/२६-३-९१- ४(२१५)/९० दिनांक ०४ अक्टूबर ९१, शासनादेश संख्या-५९३५/२६-३-९७- ४(२१५)/९०टी०सी० दिनांक १५ नवम्बर ९७, शासनादेश संख्या-१०३६/ २६-३-९८-४(२१५)/९०टी०सी० दिनांक ०५ मई, ९८ तथा शासनादेश संख्या- १८८७/२६-३-२००२-४(२१५)/९०टी०सी० दिनांक १० जुलाई २००२ एवं शासनादेश संख्या-२५०७/२६-३-९९-४(२१५)/९०टी०सी० दिनांक ०४ अगस्त, १९९९।
घ्. सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावको के छात्र-छात्राओं को अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की भॉति छात्रवृत्ति की सुविधा अनुमन्य किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-२१७२/ २६-३-०४-४(१३४)/०४ दिनांक १६.०८.२००४
घ्. अत्याचारों से उत्पीडित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वासन विषयक शासनादेश संख्या-४५७८/२६-३- ९५-४(२५६)/९४ दिनांक १७ अक्टूबर १९९५।
घ्. समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु मानको का निर्धारण शासनादेश संख्या-२७२९/२६-२-२००४ दिनांक २१.०२.२००५।
घ्. नक्स प्रभावित क्षेत्रों में चयनित ग्रामों का संतृप्तीकरण शासनादेश संख्या-५१३/२६-२-२००६-१००(१)/२००४ दिनांक २८.०२.२००६

टप्ण् विभाग द्वारा धारित एवं नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियॉं
समाज कल्याण विभाग में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु सचिवालय मैनुवल एवं रूल्स आफ बिजनेस तथा महत्वपूर्ण शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है तथा आवश्यकतानुसार संबंधित अभिलेख रखे जाते है।


टप्प्ण् नीति निर्धारण अथवा इसके क्रियान्वयन के संबंध में जनता के प्रतिनिधित्व अथवा परामर्श हेतु व्यवस्थाओं का विवरण
इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाहियॉं संचालित की जाती है किन्तु इसमें परोक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधित्व अथवा परामर्श की व्यवस्था शासन स्तर पर विद्यमान नहीं है, फिर भी जनप्रतिनिधियों एवं मा० सदस्यों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर तत्परतापूवर्क विचार किया जाता है।
टप्प्प्ण् परामर्श हेतु उच्चस्तरीय बोर्ड/समितियों का विवरण
समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की शिकायतों का निस्तारण किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं चार सदस्य नामित है।
इसके अतिरिक्त मद्यनिषेध हेतु नीति विषयक परामर्श उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य मद्यनिषेध परिषद एवं जनपद स्तर पर जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान समिति का गठन किया गया है।